Thu Sep 3 18:19:47

नेपाल मेंं गृहयुद्ध जैसे हालात, पुलिस फायरिंग में पांच की मौत, सड़क पर उतरी सेना
पटना। नेपाल के संविधान में समानता और मधेस व थारू प्रदेश की मांग को लेकर जारी आंदोलन गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करता जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को पुलिस फायरिंग में पांच लोग मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया में आंदोलनकारियों ने पर्सा व बारा जिलों में 25 पुलिस चौकियों को जला डाला। स्थिति भयावह होते देख वीरगंज को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां सेना ने फ्लैग मार्च किया। आंदोलन मंगलवार को 19वें दिन काफी उग्र हो गया। इस दौरान वीरगंज व कलैया में पुलिस फायरिंग में पांच लोग मारे गए, जबकि एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की शुरुआत छपकैया में वाहन रोकने को लेकर शुरू हुआ। झड़प के बाद फायरिंग होने लगी। पुलिस फायरिंग में मधेस आंदोलन के अगुआ और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (पर्सा) के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव बाल-बाल बच गए। स्थिति पर नियंत्रण के लिए वीरगंज को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां सेना सड़क पर उतर आई है। सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। तनाव आज 20वें दिन भी कम होता नहीं दिख रहा है। उधर, पुलिस फायरिंग की सूचना मिलने के बाद उग्र आंदोलनकारियों ने पर्सा व बारा जिले में 25 पुलिस चौकियों को आग के हवाले किया। लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वीरगंज समेत नेपाल के 22 जिलों में बाजार, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रहीं।
अलग प्रदेश बनने तक जारी रहेगा आंदोलन
मधेस आंदोलन के अगुवा प्रदीप यादव ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला धृतराष्ट्र बने हुए हैं। मधेसी जनता पर दमन व पुलिस फायरिंग हो रही है, लेकिन वे चैन की वंशी बजा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जबतक संविधान में संशोधन नहीं होता, तथा प्रदेश अलग नहीं होगा तबतक आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलनकारी पूर्व मंत्री राजेंद्र महतो, सांसद लालबाबू राउत गद्दी, पूर्व मंत्री करीमा बेगम, बालकिशोर यादव, ललन यादव, अजय चौरसिया ने अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि भोला साह व दीनानाथ को पुलिस ने घर से खींचकर गोली मार दी। यहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है।
भारतीय सांसदों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहल की मांग
नेपाल में शांति बहाली के लिए भारत के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, सांसद रामा देवी, सासंद सतीश दुबे, सांसद अजय निषाद, सांसद रामाकिशोर सिंह, सासंद रामकुमार शर्मा, सांसद डॉ.अनिल साहनी, सांसद संतोष कुशवाहा व रक्सौल के विधायक डॉ.अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति की पहल करने और आंदोलनकारियों से शांति का रास्ता अख्तियार करने की मांग की है। उन्होंने नेपाल की सरकार से शांति के लिए पहल करने का अनुरोध किया है।
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मुस्लिमों की पैरवी पर घिरे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी
नई दिल्ली। मुस्लिम समुदाय के लिए सरकार की ओर से सकारात्मक कदम के अभाव की आशंका जताकर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भाजपा और विहिप के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा की याद दिलाते हुए भाजपा और विहिप ने यह आरोप लगाने में कोताही नहीं कि वह वर्ग विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर आचरण कर रहे हैं। जबकि विहिप ने सीधे तौर पर उनसे क्षमा मांगने या फिर पद छोडऩे की मांग कर दी। गौरतलब है कि एक कार्यक्रम में अंसारी ने मुस्लिम समुदाय के लिए उठाए जा रहे कदमों से परोक्ष रूप से असंतुष्टि जताई थी। उन्होंने थोड़ा तंज कसते हुए कहा था कि सबका साथ, सबका विकास में मुस्लिम समुदाय के लिए सकारात्मक पहल होनी चाहिए। जहां जरूरी हो वहां विशेष कदम उठाने की बात भी कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी कोताही के कारण मुस्लिम विकास में पीछे रह जाते हैं। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने इस पर तीखी टिप्पणी की। विजयवर्गीय ने कहा, 'उपराष्ट्रपति का संबंध केवल देश से होता है। किसी दल या धर्म से नहीं। हामिद अंसारी जी का यह कहना कि मुस्लिमों का विशेष ध्यान रखें, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। अंसारी जी का देश सम्मान करता है, लेकिन समय-समय पर वह अपना वर्ग विशेष से संबंध होने का अहसास करा देते हैं। इस कारण लोगों की नजरों में केवल उनका ही सम्मान गिरता है। वहीं सुरेंद्र जैन ने इसे सांप्रदायिक टिप्पणी करार देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति एक राजनीतिक नेता की तरह बात कर रहे थे। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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शीना बोरा हत्याकांड- पीटर मुखर्जी से खार थाने में पूछताछ शुरू
नई दिल्ली। शीना बोरा मर्डर मामले में पुलिस की सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसी मामले को लेकर इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी से भी आज खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई है। इसके लिए 10 सवालों की सूची पुलिस ने तैयार की है। मुंबई पुलिस इस केस के सभी तीनो आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को रायगढ़ ले जाकर क्राइम सीन को रीक्रिएट कर सकती है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस को इन तीनों की 5 सितंबर तक हिरासत मिली हुई है।
हत्या में इस्तेमाल कार पीटर ने बुक की थी
उधर, एक अंग्रेजी अखबार ने मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि शीना की हत्या में जिस कार का इस्तेमाल किया गया, वो उसके वर्तमान पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी ने बुक की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस फिलहाल इससे किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
इंद्राणी मुखर्जी ने कबूल किया गुनाह
एक चैनल ने दावा किया है कि शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इससे पहले शीन के सौतेला पिता संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने भी अपना गुनाह कर लिया था।
संघ-भाजपा की तीन दिवसीय बैठक शुरू, आपसी समन्वय पर होगी चर्चा
नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों की तीन दिवसीय बैठक आज यहां शुरू हो गई। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, संगठन के सभी वरिष्ठ नेता और आरएसएस से जुड़े अनेक संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रीमंडल के कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी भी शामिल होंगे। मोदी बैठक के अंतिम दिन शामिल होंगे। इस बैठक में भाजपा सहित संघ के संगठनों के बीच समन्वय बनाने पर विचार-विमर्श के साथ-साथ प्रमुख मुद्दों व केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में यह भी तय होगा कि विभन्न मुद्दों पर संगठनों की राय अलग-अलग न हो। यह बैठक मध्यप्रदेश सरकार के मध्यांचल भवन में सुबह 9 बजे शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार के कामकाज व भावी एजेंडा को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। संघ इसमें शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, व्यापार, मजदूर, किसान व आम आदमी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने संगठनों से मिली प्रतिक्रया को प्रधानमंत्री व विभिन्न मंत्रियों के सामने रखेगा। वह इन तमाम मुद्दों पर सरकार के सामने अपना भावी एजेंडा भी रख सकता है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व संगठन महामंत्री रामलाल हिस्सा लेंगे, जबकि विभिन्न विषयों पर चर्चा में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर भी अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन वह सामान्य ऐजेंडे में नहीं होगा। साथ ही 'वन रैंक वन पेंशन' लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा है कि बैठक में संघ के 25 वरिष्ठ नेताओं के साथ 15 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। संघ के कामकाज में विस्तार होने से इस बार बैठक में सबसे ज्यादा 93 प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह संख्या पिछली बैठकों से लगभग दो गुनी है। समन्वय बैठकें साल में दो बार जनवरी व सितंबर में होती हैं। इन बैठकों में संघ के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता अपने देश भर के प्रवास के दौरान हासिल की गई जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह की पिछली बैठक लुधियाना में और उसके पहले दिल्ली में हुई थी। वैद्य ने साफ किया कि संघ की बैठकों में चुनाव पर चर्चा नहीं होती, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जरूर होती है। वैद्य ने कहा कि इसमें सिर्फ सरकार की समीक्षा नहीं होगी, बल्कि सभी तरह की चर्चा होगी। बैठक में संघ प्रमुख तो पूरे समय मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी अनुकूलता के हिसाब से कुछ समय के लिए बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्यप्रदेश सरकार के मध्यांचल भवन में होने वाली इस बैठक में हाल में आए धार्मिक जनगणना के आंकड़ों, मजदूरों से जुड़े मुद्दों, शिक्षा में सुधार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वन रैंक व वन पेंशन के मुद्दे को किसी ने उठाया तो उस पर भी चर्चा हो सकती है।

भारत बंद का असर तेज, परिवहन-बैंक सुविधाएं प्रभावित, जनता हलकान
नई दिल्ली। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस व वाम समर्थित ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर समूचे देश में एक दिवसीय भारत बंद का असर सुबह से ही दिखने लगा है। देश के लगभग सभी राज्यों में रेलवे को छोड़ केंद्र, राज्य व निजी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों का भारत बंद में सर्थन देखने को मिल रहा है। मजदूर नेता गुरुदागुप्ता ने देशव्यापी हड़ताल को मजदूर संगठनों द्वारा लिया गया सही फैसला बताते हुए कहा है कि लोग सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से असंतुष्ट हैं। सरकार का यूनियन न बनाने देने का फैसला गलत है। इसके खिलाफ पूरे देश में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल काबिले तारीफ है।
भारत बंद के समर्थन में बैंक, बीमा, सड़क व हवाई परिवहन, तेल व गैस से जुड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। भाजपा समर्थित बीएमएस इस हड़ताल में शामिल नहीं है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव विरजेश उपाध्याय का कहना है कि हड़ताल का विशेष असर नहीं होगा और बिजली व पेट्रोलियम व गैस क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं होंगे। उधर केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक बार फिर यूनियनों से हड़ताल न करने का अनुरोध किया है।
तस्वीरों में देखें दिल्ली में हड़ताल का असर
बिहार, बंगाल में रेलवे ट्रैक जाम कर मजदूर संगठनों ने रोकी ट्रेनें
भारत बंद का असर बिहार और बंगाल में हिंसक रूप लेता दिख रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध पर उतरे हड़तालियों ने बिहार और बंगाल में रेलवे ट्रैक जाम कर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के आरा में हिमगिरी एक्सप्रेस और हावड़ा स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना जिले में प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनाकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं केरल से भी हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं।
देखें हरियाणा में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की तस्वीरें
पिछले साल जुलाई में ही हो गई थी भारत बंद की घोषणा
बता दें कि ट्रेड यूनियनों ने इस हड़ताल की घोषणा श्रम मंत्री के साथ पिछले साल जुलाई में हुई पहली बैठक के बाद ही कर दी थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में चार सदस्यीय अंतरमंत्रालयीय समिति का गठन कर दिया। इसमें श्रम मंत्री के अलावा पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान तथा ऊर्जा व कोयला मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। समिति की इस साल 19 जुलाई को हुई पहली और 26-27 अगस्त को हुई दूसरी बैठक में सरकार ने यूनियनों की अधिकांश मांगें मानने का भरोसा देते हुए हड़ताल पर न जाने की अपील की। लेकिन 28 अगस्त को यूनियनों की बैठक में बीएमएस को छोड़ अन्य 10 यूनियनों-इंटक, एटक व सीटू आदि ने हड़ताल पर डटे रहने का निर्णय लिया। बीएमएस यह कहते हुए पीछे हट गई कि सरकार के प्रस्ताव उत्साहजनक हैं और उसे वक्त दिया जाना चाहिए।
प्रमुख मांगें
* श्रम कानूनों में श्रमिक व कर्मचारी विरोधी बदलाव वापस लें।
* सरकारी उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण बंद हो।
* न्यूनतम मजदूरी 15,000 प्रति माह की जाए।
* कामगार रखने के लिए ठेका प्रणाली खत्म की जाए।
* श्रमिक विरोधी कानून लागू नहीं हो।
* अगले वर्ष जनवरी से 7वां वेतन आयोग।
* महंगाई पर रोक लगाई जाए।
* सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक को अपने मूल रूप में रखा जाए।
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